राष्ट्रीय पशू गाय

देशभर के पशु बाजारों में मांस के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का नियम कानूनी दांव-पेंच में उलझता दिखाई दे रहा है. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाए जाने के बाद केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि इसमें मांस के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त या उन्हें मारने पर पूर्ण पाबंदी लगाने जैसा कुछ भी नहीं है. वहीं आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने गायों की सुरक्षा के लिए ज्यादा सख्त प्रावधान लाने का समर्थन किया है. जयपुर की हिंगोनिया गोशाला से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है. इसके साथ जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि गोहत्या पर सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर देना चाहिए. इन तीनों अदालती घटनाक्रमों के चलते गोहत्या, गोमांस और मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर केंद्र के नोटिफिकेशन से जुड़ी बहस इस समय सोशल मीडिया में छाई हुई है.